ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ. (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ) ਮਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ ਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ’ਚ ਮਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਟਾਫ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲਮ ਵਾਪਸ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਕੁਤਾਹੀ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ, ਜੋ ਕਲਮ ਹੱਥ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਨਾ ਕਰਨ, ਜੋ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਕਤਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਡੇਰੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਤੱਤ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਮਦਰਦ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
