ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਵੇਤੋਨੀਓ ਗੁਤਾਰੇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਲਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਸਹਿ ਸੰਪਾਦਕ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਦੀ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੋ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ | ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ | ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਦੀ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਅਸੀਂ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਤੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ |’
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ‘ਕਮੇਟੀ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ (ਸੀ ਪੀ ਜੇ) ਦੇ ਏਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸਟੀਵਨ ਬਟਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜ਼ੁਬੈਰ ਦੀ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਵਿਦਾਊਟ ਬਾਰਡਰਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ 2022 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 150ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ | ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ 142ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਸੀ | ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ‘ਭਾਰਤ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ | ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਹਿੰਸਾ, ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ, ਭਿ੍ਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਬਰ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |’
ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਿਹਾ ਹੈ |
ਪਰ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ | ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੂਬੈਰ ਤੇ ਸੀਤਲਵਾੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ |
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਾਰਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਣਾ ਅਯੂਬ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭਦੀ ਹੈ | ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਈ ਡੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ 1.77 ਕਰੋੜ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਸਨ | ਉਸ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ |
ਫਹਿਦ ਸ਼ਾਹ ‘ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ’ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਬੰਦ ਹਨ | ਫਹਿਦ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਫਿਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 22 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ | ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ | ਉਸ ਨੂੰ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ | ਉਸ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ | ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਉੱਤੇ ਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀ ਐੱਸ ਏ) ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਉਹ ਹੁਣ ਕੁਪਵਾੜਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ | ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਸਿਫ ਸੁਲਤਾਨ 2018 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੁਖਤਾਰ ਜਹੂਰ, ਮਨਣ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਡਾਰ ਤੇ ਜ਼ੁਨੈਦ ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ |
ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਿਦੀਕੀ ਕੱਪਨ ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ | ਉਸ ਨੂੰ 5 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਹਾਥਰਸ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ | ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮûਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੱਪਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ | ਕੱਪਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਫੈਲਾਉਣ, ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਆਦਿ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਤੇ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ |
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਲੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਕਾਰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਜੀਤ ਓਝਾ, ਦਿਗਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 25 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ | ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਉਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ |’
ਉਪਰੋਕਤ ਸਭ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀ ਹੈ | ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਸਭ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਤ ਦਾ ਅੰਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ |
-ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ
ਅੱਤ ਦਾ ਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ
