ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਲਾਈਵ ਲਾਅ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਵਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਮਿਤਾਕਸਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰੇਵਨਸਿਦੱਪਾ ਬਨਾਮ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ (2011) ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਅਰਥ/ਰਹਿਤ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜੱਦੀ-ਪੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1955 ਦੀ ਧਾਰਾ 16(3) ’ਚ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਧਾਰਾ 16(3) ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿਭਾਗੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਿੰਦੂ ਮਿਤਾਕਸਰਾ ਜਾਇਦਾਦ ’ਚ ਸਹਿਭਾਗੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 2011 ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਜੋ ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਗੈਰ-ਵਿਆਹੁਤਾ ਬੱਚੇ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।