33.5 C
Jalandhar
Monday, May 27, 2024
spot_img

ਅਡਾਨੀ ਜਾਂਚ ਪੈਨਲ ’ਚੋਂ 3 ਮੈਂਬਰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਬਾਰੇ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬੇਦਾਗ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਨਾਮਿਕਾ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਛੇ ਮਾਹਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ’ਤੇ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿਚ ਓ ਪੀ ਭੱਟ (ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ), ਕੇ ਵੀ ਕਾਮਥ (ਬੈਂਕਰ) ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੋਮਸ਼ੇਖਰ ਸੰੁਦਰੇਸਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਹਿੱਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਜੈਸਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੱਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਿਨਿਊਬਲ ਐਨਰਜੀ ਕੰਪਨੀ ਗ੍ਰੀਨਕੋ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭੱਟ ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2018 ਵਿਚ ਭਗੌੜੇ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭੱਜ ਨੇ 2006 ਤੋਂ 2011 ਤੱਕ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇ ਵੀ ਕਾਮਥ 1996 ਤੋਂ 2009 ਤੱਕ ਆਈ ਸੀ ਆਈ ਸੀ ਆਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਆਈ ਸੀ ਆਈ ਸੀ ਆਈ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ ਆਈ ਸੀ ਆਈ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸੀ ਈ ਓ ਚੰਦਾ ਕੋਚਰ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੁੰਦਰੇਸਨ ਸੇਬੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਡੀਆਂ ਅੱਗੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੇਬੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ 2007 ਦੇ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੁੰਦਰੇਸਨ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਾਰਟ ਸੈਲਰ ਫਰਮ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਾਕਾਮੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੋ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿਚ ਜਾਂਚਣ ਲਈ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਏ ਐੱਮ ਸਪ੍ਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੈਨਲ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਪੀ ਦੇਵਧਰ, ਓ ਪੀ ਭੱਟ, ਐੱਮ ਵੀ ਕਾਮਥ, ਨੰਦਨ ਨੀਲੇਕਣੀ ਤੇ ਸੋਮਸ਼ੇਖਰ ਸੁੰਦਰੇਸਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੈਨਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਪੈਨਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest Articles