ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਨੇ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦਾ, ਜਦਕਿ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ’ਚ ਸਮਰਥ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ।
ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਰੀਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਪੇਨ 2003 ਦੀ ਲਾਂਚਿੰਗ ਮੌਕੇ ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ, ‘ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।’ ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਗਰੀਬ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ : ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ
