ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਿ੍ਰੰਟ ਮੀਡੀਆ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਚੈਨਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਯੂ ਟਿਊਬ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਵੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਯੂ ਟਿਊਬ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ‘ਦੀ ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼’ ਨੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੋਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਜਨਲ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਤੇ ਆਈ ਆਈ ਐੱਮ ਤੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਡਿਗਰੀ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
‘ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ’ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਯੂ ਟਿਊਬ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘਰ-ਘਰ ਪੁੱਜੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, �ਿਕਟ ਮੈਚ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੋਰੰਜਨ ਚੈਨਲ ਹੀ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਓਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਘੇਰਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਗਲੋਬਲ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਫਾਰ ਟੈੱਕ ਜਸਟਿਸ’ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟੈੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸਮੇਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰੀ�ਿਆ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੀਤੀ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ‘ਕੋਲੀਸ਼ਨ’ ਨੇ ਗੂਗਲ, ਮੇਟਾ, ਐੱਕਸ ਤੇ ਟਿੱਕਟਾਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ 50 ਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਯੂਰਪੀਨ ਸੰਘ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਨਿਰਣਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉੱਤੇ ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਬਦਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਟੈੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
‘ਗਲੋਬਲ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਫਾਰ ਟੈੱਕ ਜਸਟਿਸ’ ਦੀ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਵਾਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ’ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ, ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਛਤਰ-ਛਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਫ਼ਰਤੀ ਪੋਸਟਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਹੇਤੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਇੱਕ ਦੌਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਟਾ ਵਰਗੀਆਂ ਟੈੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤੋੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਫ਼ਰਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਈ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫਾਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ‘ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ’ ਦੌਰਾਨ ਗਏ ਸਨ।
-ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਜ਼ਰੂਰੀ
