ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਰੇਲਵੇ ’ਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲਾਲੂ ਪਰਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ ਐਵੀਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰ ਜੇ ਡੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ, ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ 17 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ’ਚ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਲੂ ਤੇਜਸਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਰੇਲਵੇ ’ਚ ਕਥਿਤ ਘੋਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਬੀਤੀ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ’ਚ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਤੇਜਸਵੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ 2009 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਯੂ ਪੀ ਏ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੇਲਵੇ ’ਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕ ’ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ’ਚ ਲਾਲੂ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਿਖਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
