ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਸਨਿੱਚਰਵਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਉਤਮ ਅਭਿਆਸ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ‘ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ’ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਗਲੋਬਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ, ਡੋਮੇਨ ਮਾਹਰ, ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਉਤਮ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ, ਅਕਸਰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ।
ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 48ਏ ਅਤੇ 51ਏ (ਜੀ) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਜ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਐੱਨ ਜੀ ਟੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨ, ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੱਜ, ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਂਬਰ, ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ, ਵਿਗਿਆਨੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਰ, ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ।
