ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਹੇਠ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਮਨੀਪੁਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਸਿਖਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥਾ ਸਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਹਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡੇਵਿਡ ਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪੀੜਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰੱਬੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਕੂਪਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਈਸਾਈਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੇ ਡਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।’’ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਫਰੈਡਰਿਕ ਡੇਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸ਼ਾਕ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਲੇਬਸ, ਅੰਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।’’
ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਡਾ. ਫਰਨਾਡ ਵੇਰੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗੀ।’’
‘ਹਿਊਮਨ ਵਾਚ’ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਰਾ ਯਾਗਰ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਈਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਿੰਦੂ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੁਨੀਤਾ ਵਿਸ਼ਵਾਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਈਡੇਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਈਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜੇਕਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਭਾਰ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।’’
ਜਾਰਜ ਟਾਊਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਹਮਦ ਬਿਨ ਖਲੀਫਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਾਲੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਬਿਨਾਂ ਗਊ ਮਾਸ ਦਾ ਬਹਾਨਾ, ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਡੇਟਿੰਗ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ਕਾਰਣ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’
ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮਸਲੇ ਕਾਰਨ ਸੰਬੰਧ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਅੱਗ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਮੈਤੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵਾਛਾਂ ਖਿੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੰਤੂਤਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਅਮਨ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
