ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਾਬਕਾ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ |
ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਟਰਾਇਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ | ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦਰਜਾ ਅੱਵਲ ਨੇ ਜ਼ਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੀ ਦਫਾ 173 ਤਹਿਤ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਮ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ | ਇਸ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਹੈ |
ਜਸਟਿਸ ਚਿਤਕਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਪੁਲਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ | ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਗਿ੍ਫਤਾਰੀ ਦੇ ਤੌਖਲੇ ਕਾਰਨ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ |
ਜਸਟਿਸ ਚਿਤਕਾਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ-ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਇਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿ੍ਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਅੰਤਰਮ ਹੁਕਮ ਸਣੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ |
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰ ਐੱਸ ਚੀਮਾ, ਏ ਐੱਸ ਚੀਮਾ, ਡੀ ਐੱਸ ਸੋਬਤੀ, ਸਤੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਐੱਸ ਪੀ ਐੱਸ ਸਿੱਧੂ, ਸਰਬੁਲੰਦ ਮਾਨ, ਸੰਗਰਾਮ ਸਾਰੋਂ ਤੇ ਮਾਧੋਰਾਓ ਰਜਵਾੜੇ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ |
ਜਸਟਿਸ ਚਿਤਕਾਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ-ਸਿੱਟ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ | ਉਸ ਨੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਤੋਂ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ | ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ |
ਜਸਟਿਸ ਚਿਤਕਾਰਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਟਰਾਇਲ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ |
ਜਸਟਿਸ ਚਿਤਕਾਰਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ |
