ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਲੀਲਾਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉਭਾਰ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸਾਦਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ।
ਉਹਨਾ ਆਖਿਆ ਕਿ 2004 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਸਾਥੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ 153 ਵਿਚੋਂ 117 ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ’ਤੇ ਖੜੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਝਗੜੇ ਉੱਕਾ ਹੀ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਵੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਬੰਤ ਬਰਾੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ 26,000/- ਰੁਪਏ ਪਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ 30 ਅੱਗੇ ਵਧੂ ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ, ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ’ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਸਦਾ ਲਈ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ : ਸੀ ਪੀ ਆਈ
