ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ 40 ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ (ਅਣਉਚਿਤ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ) ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ, ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਨੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਲੀਆਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਿਰਕੂ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫਾਸ਼ੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਦਿ੍ਰੜ੍ਹਤਾਪੂਰਵਕ ਦਲੇਰਾਨਾ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੇਖਕ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਠੱਗੀ ਹੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਟੈਂਡ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਸੁਆਲਾਂ ’ਤੇ ਸਾਥੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
