ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਲੁੁਧਿਆਣਾ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਭਾਟੀਆ)-ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ/ਸੈਕਟੋਰਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ/ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੱਲੋਂ 26, 27 ਤੇ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ’ਚ ਮਹਾਪਦਵ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਤਿੱਖੀ ਸਾਂਝੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਵਨਾਂ ਵਿਖੇ 26, 27 ਤੇ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਹਾਪਦਵ ਦੀ ਅਗਲੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਰਵਾਈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਪੋਸਟਰਿੰਗ, ਜਥੇ, ਨੁੱਕੜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਪੈਂਫਲਟ ਆਦਿ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ’ਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈਸ਼ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਮ ਅਤੇ ਸੀ ਟੀ ਯੂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2022 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 41 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ 7 ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ’ਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੈਰ-ਵਿਹਾਰਕ ਹੈ। ਕੋਲਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 70 ਲੱਖ ਈ ਪੀ ਐੱਸ-95 ਪੈਨਸ਼ਨਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2014 ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਸਿਰਫ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 5 ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਰਥਾਤ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਤੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਚੁਣਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ।