ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ)-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਜ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਐਤਵਾਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਜ ਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਤੋਂ ਲਾਭ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵ ਇਕ ਮੰਡੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬੇਲੋੜੇ ਬੰਧੇਜਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਫਾਰਮ ਟੂ ਫੋਰਕ’ (ਖੇਤ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਖਪਤਕਾਰ) ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮੁਨਾਫੇ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਹੁਣ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਆਏ ਵਫਦਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ) ਦੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ. ਦੀ 5637.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਅਜੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ, ਗੋਆ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਵੇਲਿਪ, ਹਰਿਆਣਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਦਿਤਿਆ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਚੌਟਾਲਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐੱਮ.ਡੀ. ਅਸੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
