ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰ ਚੋਣ ਵਿਚ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਹਰਬੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜਿੱਥੇ ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦੇ ਮਾਲ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਗੋਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਬੂਥ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਬੂਥ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਉਹ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗਾ। ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਾਹਤਗੜ੍ਹ ਥਾਣੇ ’ਚ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਹੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਰਾਜਪੂਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਓਤਿਰਦਿਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ 35-35 ਕਰੋੜ ਲਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੈਲਾਸ਼ ਵਿਜੇਵਰਗੀਆ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਚ ਗਿਆ, ਕਿਉਕਿ ਉਦੋਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਵਿਜੇਵਰਗੀਆ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਬੂਥ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਉਹ 51-51 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗਾ। 2018 ਵਿਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵਟਸਐਪ ਸੁਨੇਹੇ ਚਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅੱਗੇ ਰਹੇਗਾ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਇੰਦੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟਰ ਗਿਫਟ, ਫਰੀ ਖਾਣਾ, ਧਨ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਧਾਰਮਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਨਵੀਂਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿੰਗ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੋਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਾਈ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲਣ ਵਿਚ ਏਨੇ ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਹੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਹਰਬਾ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਫ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਪੈਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਲਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।
