ਬਹਿਰਾਮ (ਅਵਤਾਰ ਕਲੇਰ)
ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਐੱਮ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਤੇ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਰੱਖੀ ਬਹਿਸ ’ਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਐੱਮ) ਅਤੇ ਸੀ ਪੀ ਆਈ, ਜੋ ਕਿ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਕੋ ਸਟੈਂਡ ’ਤੇ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਹਿਸ ’ਚ ਸੱਦਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਹਿਸ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਜੀਦਗੀ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ। ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਦੋ ਦਿਨਾ ਅਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਵਿੱਚ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ’ਚੋਂ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਨੇ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਐੱਮ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੱਲ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਮਰੇਡ ਸੇਖੋਂ ਤੇ ਬੰਤ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੁਖ਼ਤਗੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
