ਪਟਿਆਲਾ : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤਾ ਡੀ.ਏ. 28 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ 31 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 34 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ | ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਣਬੀਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ, ਐਕਟਿੰਗ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ, ਸਕੱਤਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਮੈਲਡੇ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗਗੜਾ, ਦਿ ਕਲਾਸ ਫੋਰ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਉੱਘੀ, ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਲੰਧਰ, ਜਗਮੋਹਨ ਨੌਲੱਖਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਮੇਲਾ ਸਿੰਘ ਪੁੰਨਾਂਵਾਲ ਸੰਗਰੂਰ, ਚੰਦਨ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀਮੇਘਾ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ, ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਗਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੂਹ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨਾਮਲੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੇਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਤੀ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਰਗ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਿੱਗਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣਗੇ |
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ‘ਪੰਜਾਬ ਯੂ ਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ’ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਲਮਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੌਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮ ਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਰਾਹ ਆਪ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹਨ |
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰੇ
