ਲੁਧਿਆਣਾ (ਜੱਸਦੀਪ ਵਰਤੀਆ)
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ’80ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਸੀਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸਨ।
‘ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ’ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਫਰੇਬ, ਗੱਦਾਰੀ ਅਤੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਦਰਦ ਭਰੀ ਗਾਥਾ ਹੈ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ-1966’ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਰੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ, 1976 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ 50:50 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਵਾਂਗ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 16 ਨਵੰਬਰ, 1976 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 1977 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ 1998 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਪਗ ਇਕ ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਸੋਂ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 1981 ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਆਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਜਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਕੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।