ਸਰਕਾਰ ਖਾਮੀ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ : ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਅਖਬਾਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸ਼ਾਖਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਅੰਤਰ ਹੈ।