ਮਿਊਂਸਪਲ ਵਰਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ : ਸੁਕੁਮਾਰ ਦਾਮਲੇ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਭਾਟੀਆ)
ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਣਗੌਲੇ ਹੀ ਹਨ। ਕਈ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ (ਏਟਕ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਕੱਤਰ ਸੁਕੁਮਾਰ ਦਾਮਲੇ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸਨ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 76 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨ ਹੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਏਟਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਊਂਸਪਲ ਵਰਕਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਦਾ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੱਥੀਂ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਮੂਲ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਏਟਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕਤਰਫਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਕਸਫੈਮ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ 10% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੌਲਤ ਦਾ 77% ਹੈ। 2017 ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਦੌਲਤ ਦਾ 73% ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ 1% ਕੋਲ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ, ਜੋ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1% ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਏਟਕ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਡੀ ਪੀ ਮੌੜ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਏਟਕ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰ ਕੋਡ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ 70 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਹਫਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਏਟਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਏ ਆਈ ਐੱਮ ਡਬਲਿਊ ਐੱਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਲਈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਏਟਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐੱਮ ਐੱਸ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਐੱਨ ਪੀ ਏ 25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਿਊਂਸਪਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐੱਸ ਸੂਬਾਰਾਈਡੂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲੇਸਰ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਡਿਪਟੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਅਤੇ ਰਾਮਰਾਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਮੇਲ ਮੈਲਡੇ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਗਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ।