ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ) -ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ (ਓ ਟੀ ਐੱਸ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਰਿਕਵਰੀ ਆਫ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਡਿਊਜ਼ ਸਕੀਮ-2023’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਓ ਟੀ ਐੱਸ ਸਕੀਮ 15 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 15 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਉਹ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਓ ਟੀ ਐੱਸ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਓ ਟੀ ਐੱਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੱਕ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਕੇਸ 39787 ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਆਫ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਭੱਗ 19361 ਕੇਸਾਂ ’ਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ, 100 ਫੀਸਦੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਫਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ (ਨਾਂਦੇੜ), ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ (ਬਿਹਾਰ), ਵਾਰਾਨਸੀ ਮੰਦਰ, ਅਯੁੱਧਿਆ ਅਤੇ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਧਾਮ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼), ਸ੍ਰੀ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ (ਰਾਜਸਥਾਨ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਲਾਸਰ ਧਾਮ, ਮਾਤਾ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ, ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਦੇਵੀ, ਮਾਤਾ ਜਵਾਲਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਤਰਾ ਉਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੋਣਗੇ। ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਦੂਰੀ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸੜਕ ਰਸਤੇ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਕਾਰਾ ਹੋਏ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗਰਾਂਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ 76 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਨਕਾਰਾ ਹੋਏ ਸੈਨਿਕਾਂ ਲਈ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗਰਾਂਟ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 51 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਨਕਾਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਲਈ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗਰਾਂਟ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਨਕਾਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਲਈ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗਰਾਂਟ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਦਾ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਵਾਰ ਐਵਾਰਡਜ਼ ਐਕਟ-1948’ ’ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 83 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਵਧ ਕੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਜੰਗੀ ਜਗੀਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ, ਕੌਮੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 1962 ਅਤੇ 1971 ਦੌਰਾਨ ‘ਦਾ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਵਾਰ ਐਵਾਰਡਜ਼ ਐਕਟ-1948’ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜੰਗੀ ਜਗੀਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 10,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਦਾ ਸੂਬਾਈ ਕਾਡਰ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ, ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਜ਼ਟਿਡ ਤੇ ਨਾਨ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਐੱਸ ਸੀ, ਬੀ ਸੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜ-ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੀ.ਓ.ਜੀ. ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸਾਲ 2020 ਅਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸਾਲ 2022-23 ਅਤੇ 2019-20 ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
27 ਤੋਂ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ’ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
