ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 7 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਦੱਸਣ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 7 ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 6 ਨਵੰਬਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 7 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਾਰੇ 7 ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਲਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸਲ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਾਈ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਟਕਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ 7 ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਬਿੱਲ ਜੂਨ ’ਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਤਿੰਨ ਮਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ‘ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਤਮ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’ ਉਥੇ ਹੀ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟਿਡ ਸਟੇਟ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
