ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਾਤਲ ’ਤੇ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ’ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 80 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਘਟਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਬੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਨਕਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸਮੇਂ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਬਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 2020-21 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ 1 ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ 2022-23 ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਕੇ 89 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਕਸਦ ਉਹੀ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਸਸਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਤਬਕਿਆ ਦੀ ਹੋਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਦਾਨ ਪਾਤਰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਕਿੱਸਾ:
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਛਪੀ ਸੀ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੱਕ 96917 ਭਾਰਤੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹੱਦ ਟੱਪਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2019-20 ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 19,883 ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ।
‘ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹਕੀਕੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਫੜੇ ਗਏ 1 ਵਿਅਕਤੀ ਪਿੱਛੇ 10 ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 11 ਲੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ 730 ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਹਥੇਲੀ ’ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪਰਵਾਰ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਲਦੇਵ ਪਟੇਲ, ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਬੇਨ, 11 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਠੰਢ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਦੇ ਬਿ੍ਰਜ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੀਵਾਰ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਬੱਚੀ ਸਮੇਤ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆ 30 ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚ ਗਿਆ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇਹ ਮਰਾਸਪੁਣਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਵਲ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਧਨੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਂਗ ਦੌੜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹਨ ਉਹ ਨਿਗੂਣੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਠੇਕੇ ਦੀਆਂ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਲੱਕ ਤੋੜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਨੇ ਚੱਟ ਲਈ ਸੀ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਲੈਣ, ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਾਨ ਤਲੀ ’ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਰੌਸ਼ਨ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇਹੋ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ।
-ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ
