ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਨੀਆ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਰਾਧਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਬੇਹਤਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਪਤ ਸਰੋਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਚੱਲੇ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਧੀਕ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐੱਸ ਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਜਿਹਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ‘ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੰਪਾਦਕ ਪ੍ਰਬੀਰ ਪੁਰਕਾਇਸਥ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਮਿਤ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੂੰ ਆਤੰਕਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
