ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਚਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੰਬਲੀ ਦੇ ਜੂਨ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਧਾਏ ਹੋਏ ਇਸ ਬੱਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ, ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ |
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ—ਅਸੰਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੰਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਘੋਰ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ | ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪਾਲ 19-20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ | ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦੇਣ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ | ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਫੀਲਿਏਟਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਰਾਇ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਹ 19-20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਸੰਬਲੀ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ |
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅਸੰਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਵਾਇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ | ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ | ਬਿੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ | ਕੀ ਸੰਸਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਇਵੇਂ ਚੱਲੇਗੀ?
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਸੰਬਲੀ ਦੇ ਬੱਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਉਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਕੰਮ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ | ਡੈੱਡਲਾਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ |