ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਾਨਸਕ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਬਚਾਅ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਿ੍ਰਜ ਲਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ‘ਮਾਨਸਕ ਬਿਮਾਰੀ’ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਮਾਨਸਕ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ’ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਸਕ ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕਾਫੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ]
ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਮੂਡ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।




