ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਅਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਉਂਦੀ-ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਜੇ-ਬਾਜੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਸੇ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2023-24 ਲਈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਮਨਰੇਗਾ) ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੱਜਟ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਨਰੇਗਾ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਲਿਬਟੇਕ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਖੋਜਕਾਰ ਚੱਕਰਧਰ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਕਿਰਤ ਦਿਹਾੜੇ 205.94 ਕਰੋੜ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ 188.42 ਕਰੋੜ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਧਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 5 ਕਰੋੜ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪੇਚੀਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਮ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਨਾ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੇਚੀਦਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਣੀ ਸੀ।
ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਇਕਾਨਮੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ।
ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 18,375 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ 57.3 ਕਰੋੜ ਕਿਰਤ ਦਿਵਸ ਹੀ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਹਾਲੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਘਟਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 2020-21 ਵਿੱਚ 1.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, 2021-22 ਵਿੱਚ 98 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੇ 2022-23 ਵਿੱਚ 89,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੱਜਟ ਰਾਹੀਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੇ ਵਾਧੂ ਰਕਮ 28000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਚਾਟ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
