ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਚ ਪਸੰਦ-ਨਾਪਸੰਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗੇ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਲੇਜਿਅਮ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾਸਰਕਾਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਤਬਾਦਲਾ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ-ਨਾਪਸੰਦ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਲਾਹਾਬਾਦ, ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲਟਕਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਤਾਂ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾਦੁਬਾਰਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮਣਸ਼ਾ ਨਹੀਂ।
ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਸੰਦ-ਨਾਪਸੰਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
