ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਸੰਬਲੀ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ 28 ਤੋਂ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਬੱਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੋਮਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੰਬਲੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬੱਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2023, ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2023 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਪ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2023 ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜ ਕੈਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਨੌਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਆਸਾਮੀ ਸਹਾਇਕ ਮੈਨੇਜਰ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਆਸਾਮੀਆਂ, ਦੋ ਆਸਾਮੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਕ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲਰਕ-ਕਮ-ਡੇਟਾ ਐਂਟਰੀ ਅਪਰੇਟਰ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਨਾਲ ਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਬਿੱਲ-2023 ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੜਿੱਕੇ ਦੇ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹਿਰਾਂ, ਡਰੇਨਾਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਫ਼ਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਨਿਯਮਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ (ਪੀ ਐੱਸ ਐੱਸ ਡਬਲਯੂ ਬੀ) ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਉਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਪੰਜ ਆਈ ਸੀ ਡੀ ਐੱਸ ਬਲਾਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
