ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਨ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਦੂਰਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਤਿੰਨ ਮਈ ਤੋਂ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਭੜਕੀ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 184 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 67 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਉੱਜੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੈਤੇਈ ਅਤੇ ਕੁੱਕੀ-ਜ਼ੋਮੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕੰਮਲ ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦਾ ਹੈ। ਮੈਤੇਈ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ’ਚ ਆ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਕੁੱਕੀ-ਜ਼ੋਮੀ ਘਰ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੂਬੇ ਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਹਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮਨੀਪੁਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ 79 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੋਲੇ, ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਸਤਰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਮਤੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਮਨੀਪੁਰ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਬੋਲੇ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਮਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜੇ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਨ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਇਨਰ ਲਾਈਨ ਪਰਮਿਟ (ਆਈ ਐੱਲ ਪੀ) ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਮਾਊਂਟ ਹੈਰੀਏਟ ਅੰਡੇਮਾਨ ਦਾ ਨਾਂਅ 2021 ਵਿਚ ਮਾਊਂਟ ਮਨੀਪੁਰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਕਤ ਕਾਨੂੰਨ (ਅਫਸਪਾ) ਹਟਾਉਣਾ। ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੇਵੀ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਾਇਰ ਦਾ ਨਾਂਅ ਆਈ ਐੱਨ ਐੱਸ ਇੰਫਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਆਈ ਐੱਲ ਪੀ ‘ਬਾਹਰਲਿਆਂ’ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮੂਲਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਘੰੁਮ-ਫਿਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਆਈ ਐੱਲ ਪੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ਮਾਊਂਟ ਹੈਰੀਏਟ ਦਾ ਨਾਂਅ ਮਾਊਂਟ ਮਨੀਪੁਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੁਲਚੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ 22 ਹੋਰਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1891 ਦੀ ਐਂਗਲੋ-ਮਨੀਪੁਰ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਕੈਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੇਹੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਝੰਬੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ
