ਮੋਹਾਲੀ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੱਦ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਧਰਨਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ 11 ਵਜੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ : ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰੋ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ-2+50% ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰੋ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਓ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਬਣਾਏ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬਹਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਨੋਡਲ ਆਫੀਸਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ’ਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਗੜਿਆਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਮੱਕੀ, ਮੂੰਗੀ, ਗੰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 450 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬਕਾਇਆ ਸਮੇਤ ਵਿਆਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ, ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਬੈਂਕਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਚੈੱਕ ਲੈਣੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਹੋਏ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਮੁਫਤ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਭੇਜਣ। ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਚਾਰ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਧਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿਸਾਰ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਦਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਭਵਨ ਪੁੱਜੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੋਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇਣ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਨਾ ਖਤਮ
