ਬੀ ਐੱਸ ਐੱਫ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ ਐੱਸ ਐੱਫ ਦਾ ਤਲਾਸ਼ੀ, ਜ਼ਬਤੀ ਅਤੇ ਗਿ੍ਫਤਾਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖੋਹੀਆਂ ਗਈਆਂ | ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2021 ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਦਾਨ ਫਰਾਸਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸ ‘ਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ |