ਸਮਰਾਲਾ (ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ)-ਪੀ ਐੱਸ ਈ ਬੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਜਾਇੰਟ ਫੋਰਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਲ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਫੋਰਮ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਜਾਇੰਟ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੀ ਐੱਸ ਈ ਬੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਰਜਿ:), ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੀ ਐੱਸ ਈ ਬੀ (ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਵਾਨ), ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਲ, ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਫਲਜੀਤ ਸਿੰਘ), ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਥਰਮਲਜ਼ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਕਰਮ ਚੰਦ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਮਜਾਰੀ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੰਢਾਲੀ, ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਸਹਾਏਪੁਰ, ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ, ਸਿਕੰਦਰ ਨਾਥ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਡਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਣਾ, ਲਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਮਣਾ, ਬਰਜਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਵਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਮੇਂ ਹੋਈਆਂ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ, ਸੋਧੇ ਸਕੇਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ, ਡੀ ਏ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ, ਸੀ ਆਰ ਏ 295/19 ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਸਹਾਇਕ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪੇ੍ਰਸ਼ਾਨ ਕਰਨ, ਪਰਖ਼ ਕਾਲ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ, ਸੀ ਆਰ ਏ (293/19,294/19,295/19, 296/19) ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਓ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇ ਬੈਂਡ ਦੇਣ, ਪੁਨਰਉਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੇਲ ਦੇਣ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਐੱਸ ਐੱਸ ਏ /ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਮਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਗਿਣਨ, ਗਰਿੱਡ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮਸਲੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਮਕਾਅ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੀਤੀ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।