ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ)-ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਉਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਹਿਦ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਾ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇ। ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਫਿਰੌਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਉਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਭਰ ਦੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਢਿੱਲਮੱਠ ਅਣ-ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਨਾ-ਸਹਿਣਯੋਗ ਹੈ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
