ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਜਬ ਸੀ? ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਅੱਜ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ 16 ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ, ਗੋਪਾਲ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ, ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ, ਜ਼ਫਰ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਧਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਰਮਨੀ ਤੇ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 20 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਲਾਉਣ ਅਤੇ 19 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਉਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 3 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੀ-ਚੌੜੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਆਰਜ਼ੀ ਧਾਰਾ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, 1957 ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਈ ਬਣ ਗਈ ਸੀ? ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਰਾ 370 ਸਥਾਈ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਾਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
