ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੱਭਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੇਲੈਂਟ ਸਰਚ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ (ਐੱਨ ਟੀ ਐੱਸ ਈ) 1963 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਟੈੱਸਟ ਦਸਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਟੈੱਸਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਟੈੱਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਣ ’ਤੇ ਉਹ ਪੀ ਐੱਚ ਡੀ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੋਂ ਇਹ ਟੈੱਸਟ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈੱਸਟ ਦੋ-ਪੜਾਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਟੈੱਸਟ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦਾ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੁੱਲ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਟੈੱਸਟ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟਰੇਨਿੰਗ (ਐੱਨ ਸੀ ਈ ਆਰ ਟੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2021-22 ਦਾ ਟੈੱਸਟ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਨ ਸੀ ਈ ਆਰ ਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਕੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸੁਝਾਵੇ। ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸਲ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੱਭਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਕਾਰਨ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪੇਂਡੂ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੇ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਟੈੱਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਠ ਗੁਣਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ ਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਵਿਚ 1250 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅੰਡਰ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਤੇ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪੀ ਐੱਚ ਡੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 37500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਰਿਸਰਚ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਟੈੱਸਟ ਬੰਦ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਵਿਚ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਐੱਨ ਟੀ ਐੱਸ ਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿੱਤਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਗੇ। ਸੀਮਾਂਤ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਆਜ਼ਾਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ’ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਖੁਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਟੈੱਸਟ ਹੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੀ ਐੱਚ ਡੀ ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖ ਕੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।
