ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੀ ਐੱਸ ਪੀ ਸੀ ਐੱਲ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮਰੇ ਜਾਂ ਅਪਾਹਜ ਹੋਏ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੈਅ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ’ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਆਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।




