‘ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸਣੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ’

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਅਸਾਮ ’ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 6ਏ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫਨਾਮੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 17,861 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1966-1971 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ 32,381 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 25 ਮਾਰਚ, 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।