ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਭਾਵੇਂ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਚੁੱਭਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਸ਼ਿੰਦੇ ਗੁੱਟ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਘ ਦੇ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿਚਲੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਬੰਦਨਾ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਘ ਦੇ ਵਿਧਰਭ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ੍ਰੀਧਰ ਘਾਡਨੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਜਾਤ-ਪਾਤ ਗੈਰਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਸਗੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਗਦਾ ਹੈ।’’
ਸੰਘ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਗੈਰਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ। ਸ੍ਰੀਧਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਫੜ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਤਾਂ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਹੀ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ 63 ਫੀਸਦੀ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 1.68 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਾ ਕੇ 43 ਫੀਸਦੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ 16 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਉੱਚ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਚੇ 15.52 ਫੀਸਦੀ ਉਹ ਉੱਚ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ, ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਧਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਕਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਪਛੜਿਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੰਘ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 15 ਫੀਸਦੀ ਉੱਪਰਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਨੀ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸੰਘ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਬੁਖਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮਨੂੰ ਸਮਿ੍ਰਤੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਜੋ ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਜਣਨੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ 10 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਆਗੂ ਇੰਦਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮਨੂੰ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਬਰਾਬਰਤਾ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੰਦਖਲਾਸੀ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸਮਾਜਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਨੂੰ ਸਮਿ੍ਰਤੀ ਨੂੰ ਅਗਨਭੇਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਅਗਰ ਦੇਸ਼ ਮਨੂੰ ਸਮਿ੍ਰਤੀ ਅਧਾਰਤ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਭਾਰੀ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਅਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ।’’
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਲੁਕਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਹੈ। ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਮਾਜਕ, ਆਰਥਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਇਸ ਦੋ-ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁੰਡਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਬੇਹਤਰੀਨ ਔਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸੰਘੀ ਤਿਲਮਿਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।
-ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ
