ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ : ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ

ਕੋਲਕਾਤਾ : ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲਾਇਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਆਈਲੂ) ਦੀ 14ਵੀਂ ਕÏਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸ਼ਰਤ ਸਦਨ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿਖੇ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਓ ਵੱਖਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਲੜੋ’ ਹੋਕੇ ਨਾਲ ਕਾਮਰੇਡ ਨਾਰਾ ਨਰਾਇਣ ਗੁਪਤੋ ਭਵਨ ਦੇ ਕਾਮਰੇਡ ਅਸ਼ੋਕ ਬਖਸ਼ੀ ਮੰਚ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ | ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਆਈਲੂ ਦੇ ਕÏਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਾਸ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ, ਪੀ ਵੀ ਸੁਰਿੰਦਰਨਾਥ ਕÏਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਚÏਹਾਨ ਕÏਮੀ ਖਜ਼ਾਨਚੀ, ਜਸਟਿਸ ਏ.ਕੇ. ਗੰਗੋਲੀ (ਸਾਬਕਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ) ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ (ਸਾਬਕਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ) ਮੌਜੂਦ ਸਨ | ਦੇਸ਼ ਦੇ 26 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਤਕਰੀਬਨ 558 ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਲਈ ਸਵਾਗਤੀ ਸ਼ਬਦ ਕÏਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰੀਜ਼ੀਡੀਅਮ, ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ, ਮਿੰਟਜ਼ ਕਮੇਟੀ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਕਰਡੇਨਸ਼ੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਕÏਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਵਿਧੀਵਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ |
ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ | ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੇਲੋੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਹੋਵੇਗਾ | ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਗਾਗਰ ਵਿਚ ਸਾਗਰ ਵਾਂਗ ਹੈ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ | ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹਾਨ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਕਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਅਤੇ ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ-ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਰਸੂਖ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ | ਸਾਥੀ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੁਗ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਪਰੰਤ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰ ਸਾਥੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਸੇਵੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਧਾਰ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ |
ਪੀ ਵੀ ਸੁਰਿੰਦਰਨਾਥ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਅਨਿਲ ਚÏਹਾਨ ਨੇ ਵਿੱਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ | ਕੁਝ ਵਾਧਿਆਂ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਉਪਰੰਤ ਦੋਵੇਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ | ਦੁਪਹਿਰ ਉਪਰੰਤ ‘ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ’ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਸੈਮੀਨਾਰ ਦÏਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਡਾ. ਐੱੱਸ ਮੁਰਲੀਧਰ (ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਓਡੀਸਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ) ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ 1975 ਉਪਰੰਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ | ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਾਏ ਜਾਂ ਬਦਲਵਾ ਦਿੱਤੇ | ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਿਆਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ | ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮÏਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 229 ਐਕਟ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 219 ਐਕਟ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ | ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨਕਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ |
ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸਹਿੰਤਾ-2023, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹਿੰਤਾ-2023 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਕਸ਼ਯ ਬਿੱਲ-2023 ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਮÏਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ | ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ | ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ 3 ਨਵੇਂ ਕ੍ਰਿਮਨਲ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਖਿਲਾਫ, ਯੂਨੀਫ਼ਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਖਿਲਾਫ, ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਕÏਮੀ ਨਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫੌਰੀ ਤÏਰ ‘ਤੇ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕÏਮੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਈ ਡੀ, ਸੀ ਬੀ ਆਈ, ਆਈ ਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ 6 ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ | ਸਮਾਗਮ ਦÏਰਾਨ ਇਨਕਲਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਦਿਲਕਸ਼ ਤੇ ਜੋਸ਼ੀਲੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੇ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਦਾ ਖੂਬ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੀਤਾ |