26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਭਰ ‘ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 500 ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਇਹ ਮਾਰਚ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰੇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਵੀ ਲਹਿਰਾਉਣਗੇ | ਕਿਸਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ, ਧਰਮਨਿਰਲੇਪਤਾ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈਣਗੇ | ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਾਹਨ, ਬਾਈਕਾਂ ਤੇ ਸਕੂਟਰ ਵੀ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ | ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਵੀਰਵਾਰ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ 10 ਤੋਂ 20 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ 20 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਰਚੇ ਵੰਡ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਜਨ-ਜਾਗਰਣ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣਗੇ | ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪਰਚੇ ਵੰਡਦਿਆਂ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਗੇ | ਦੇਸ਼ ਦੇ 30 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 40 ਫੀਸਦੀ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ | ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ | ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ—ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਬੇਕਾਬੂ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਬੇਲਗਾਮ ਹਿਜਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ | ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੱੁਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ : ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ‘ਸੀ 2 ਜਮ੍ਹਾਂ 50 ਫੀਸਦੀ’ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਮਦਾਦੀ ਭਾਅ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਗਰੰਟੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਰੋਕਣਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ | ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ |