ਮਾਨਸਾ, (ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਪਮਾਰ)-ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੰਡਾਵਲੀ ਵਿਚ ‘ਹਿਟ ਐਂਡ ਰਨ’ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਆਰੰਭੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਰਸ਼ੀ ਨੇ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਇਕਪਾਸੜ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਹੜਬੜੀ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਲਈ ਇਕਪਾਸੜ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਖੁਦ ਸੰਘ-ਭਾਜਪਾ ਭਗਵੇਂ ਬਿ੍ਰਗੇਡ ਨੇ ਮੌਬ ਲਿਚਿੰਗ ਤੇ ਭੀੜ ਦੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੀੜ ਤੋਂ ਅਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਖਿਸਕਣਾ ਇਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਅਕਸਰ ਹਾਦਸੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਹਾਦਸੇ ਹੋਣੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਸਿਖਾਉਣ, ਹਰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਜਾਂ ਅਪਾਹਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ �ਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਜਨਤਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਮਨਮਾਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰੇ : ਅਰਸ਼ੀ
