ਫਾਸ਼ੀ ਰਾਜ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਰਾਜ ਦਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਨਾਂਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਫਾਸ਼ੀ ਹਾਕਮ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ | ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਨੂਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਸਭ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਕੇ ਖੱੁਲ੍ਹ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉਤੇ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਣ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ | ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਅਣਗਿਣਤ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ |
ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀਆ ਗੁਲਾਮਦਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪੁਲਸ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ | ਸਤੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅੰਤਿਲ ਬਨਾਮ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ ਐੱਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ | ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ | ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ |
‘ਲਾਈਵ ਲਾ’ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 41 ਤੇ 41-ਏ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ |
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੋਚ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲਸ ਰਾਜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 (ਜੀਣ ਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਨੂੰ ਪੈਮਾਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝਾੜ ਪਾਈ | ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਆਮ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੇ ਅੰਤਰਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 41 ਤੇ 41-ਏ ਨੂੰ ਕਠੋਰਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ | ਸੁਪਰੀਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਉਚਿੱਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ |
ਪੁਲਸ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਕੇਤ
