ਓਟਵਾ : ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਉਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਤੇ ਕੈਪ ਲਗਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ 90 ਲੱਖ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਕਟ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ 37 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ’ਚ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਔਖਾ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਆਈ ਸੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ’ਚ ਵੀ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
