ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ)
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ‘ਕਾਲੇ ਦਿਨ’ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਗੋਆ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਿਰਫ਼ 36 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਲੁੱਟਣਗੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ।
ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ’ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਉਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਏ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਡਾ. ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਕਲਪਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡੰਗ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਤਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਦੇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
