ਅੰਤਰਮ ਬਜਟ ਝੂਠ ਦਾ ਬੇਸ਼ਰਮ ਬਚਾਅ, ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ : ਸੀ ਪੀ ਆਈ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਭਾਟੀਆ)
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਰਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਲਈ ਝੂਠ ਅਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2021 ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਕਾਰਨ, ਅਸਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਸਗੋਂ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ’ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਬਜਟ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਸ ਮਤੇ ’ਚ ਕਹੀ। ਮਤੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ’ਚ 2022 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ (2014-2022) ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 1,00,474 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੀਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਜਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 22.3 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਜਰਤਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2014 ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 8.7 ਪ੍ਰਤੀਸਤ (ਸੀ ਐੱਮ ਆਈ ਈ) ’ਤੇ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਜਟ ਦੀ ਵੰਡ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, 2014-15 ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦੇ 1.85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1.33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ, ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। 86,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਉਜਰਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਭਾਵੇਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਔਰਤਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਨੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਗਾਮੀ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਜਟ ਚੋਣ ਡਰਾਮੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀਗਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਾਅ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇਹ ਬਜਟ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ।