ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਾਖਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ’ਚ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ (ਸਬ-ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ) ਐਕਟ, 2006 ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (ਐੱਸ ਸੀ) ਦੇ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐੱਮ ਤਿ੍ਰਵੇਦੀ, ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਮਿਥਲ, ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਬੈਂਚ 23 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2010 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 (5) ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਵਾਲਮੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਈ ਵੀ ਚਿਨੱਈਆ ਬਨਾਮ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ 2004 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚਿਨੱਈਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪ ਜਾਤਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14 (ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸੰਸਦ ਹੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪ ਜਾਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੂਬਾਈ ਅਸੰਬਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ 2004 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ’ਤੇ 27 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ (ਜੋ ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰ ਹਨ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਚਿਨੱਈਆ ਜਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੰਡ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ 22.5 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਤੇ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
