ਚੋਣ ਧਾਂਦਲੀ ਲਈ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕੌਣ?

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਧਾਂਦਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀਆਂ 8 ਵੋਟਾਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰ�ਿਆ ਉੱਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰਿੱਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਬਣਾ ਕੇ ਬੀਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਉਪਰੰਤ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ।’’ ਉਨ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ‘‘ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਵੋਟ ਪਰਚੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੈਮਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਭਗੌੜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅੰਤਿ੍ਰਮ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਬਜਟ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ, ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ 18 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਮੁਲਤਵੀ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ। ਚੋਣ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ 30 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਮੁਕੱਰਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਨੌਂ-ਬਰ-ਨੌਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਆ ਬੈਠਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀ ਸੀ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ (ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ) ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਲਈ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੁਝਾਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਪਿਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਚਾਨਕ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗ ਗਈ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਤੋਂ ਡਰ ਗਏ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਉਤੇ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਤੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
-ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ