16 ਦੇ ਬੰਦ ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਾ ਰਹੇ : ਬਰਾੜ, ਧਾਲੀਵਾਲ

ਪਟਿਆਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਏਟਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 16 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ 10 ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ਮਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧੇ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਆਰਥਕ ਸੋਮੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਕੇ, ਵੇਚ-ਵੱਟ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੇਲ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਡਿਫੈਂਸ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਬਿਜਲੀ, ਕੋਲਾ ਖਾਨਾਂ, ਬੈਂਕ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਟੈਲੀਕਾਮ, ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਆਦਿ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਾਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ 26000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਦਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਆਰਥਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ 44 ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜ ਕੇ 4 ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਮਾਲਕ ਪੱਖੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ, ਆਸ਼ਾ ਕਰਮੀ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਆਦਿ ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਨਰੇਗਾ ਬਜਟ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ, ਮੰਡੀਆਂ ਤੋੜਨਾ, ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨਾ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਬਣਾਏ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣਾ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਟਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਾਮਿਸਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦੱਸਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਹਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਹਨਾਂ ਏਟਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਭ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 16 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਭ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।