ਲੁਧਿਆਣਾ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਭਾਟੀਆ)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ/ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਵਾਦ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪ੍ਰਮਾਨਿਤ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਜਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਲਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਬੇਤਰਤੀਬੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਗਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਵਰਗ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ।
29 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨ ਹਿੱਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਵਾਜਬ ਮੰਗ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਘਰੇਲੂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਘਰੇਲੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਹਨਤਾਨਾ, ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਘੰਟਿਆਂ, ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬੋਲਚਾਲੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੇਬਰ ਸੰਗਠਨ (ਆਈ ਐੱਲ ਓ) ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਈ ਐੱਲ ਓ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਹੱਕ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 189 ਦਾ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਧਿਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਵਜਨਕ ਘੋਸ਼ਣਾ (ਯੂ ਡੀ ਐੱਚ ਆਰ) ਦਾ ਵੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਜਬਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਵਧਾਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਂਝੀ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੁਹਰਾਉਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 (1) (ਸੀ) ਅਧੀਨ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉਲਟ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਰੁਕਾਵਟ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਵਾਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਐਕਟ 1926 ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਗ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਅਸਮਾਨਤਾ, ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਬਦਹਾਲੀ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਏ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਘਰੇਲੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ, ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14, 15 ਅਤੇ 21 ਹੇਠ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਧਾਰਾ 23 ਅਧੀਨ ਜਬਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਹਕੀਕਤ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਗਾਨਗੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ।ਸਭ ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਤੀਜਾ ਥੰਮ੍ਹ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਤੱਕ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਥਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ। ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਡਗਮਗਾਉਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੁਕਾਵਟ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨਿਆਂਇਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ, ਸ਼੍ਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਨੀਤੀ, ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਸਰਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਅਤੇ ਸੀਡ ਬਿੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਰਗ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰੁਕਾਵਟ ਲਈ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਏ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਘਰੇਲੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਮੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਕ, ਏਟਕ, ਐੱਚ ਐੱਮ ਐੱਸ, ਸੀਟੂ, ਏ ਆਈ ਯੂ ਟੀ ਯੂ, ਟੀ ਯੂ ਸੀ ਸੀ, ਸੇਵਾ, ਏ ਆਈ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਯੂ, ਐੱਲ ਪੀ ਐੱਫ, ਯੂ ਟੀ ਯ ੂਸੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ/ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਟੱਲ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਦੀਆਂ ਹਨ।
